फाइल तस्वीर
काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरे पनि राजनीतिक दलहरूको मतभेद र सुरक्षा चुनौतीले चुनावको माहोल अस्थिर बन्ने संकेत देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै विभिन्न दलसँग छलफल गरेकी छन् भने निर्वाचन आयोगले यसअघि दलहरूसँग तयारी र प्रक्रिया सम्बन्धी छलफल गरिसकेको छ।
फागुनमा निर्वाचन तोकिएकाले सुरक्षा, प्रशासनिक तयारी र दलहरूको सहभागितामा चाँडै काम सुरु गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। तर दलहरूले सरकारबाट सुरक्षा सुनिश्चितता खोज्दै गर्दा, सरकारले पनि दलहरूको सहकार्य आवश्यक भएको भन्दै जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ।
त्रि–महाअध्यक्षीय दलहरू मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ। तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा संस्थागत निर्णय गरेका छैनन्। एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहँदै पनि चुनावबारे निर्णय लिएको छैन भने कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भए पनि मतदानमा जाने विषय टुंगो लगाएको छैन।
यसैबीच, विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले कात्तिक १५ पछि हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ अभिव्यक्तिहरू दिंदै भनेका छन्,
“दाल, नुन, तेल र चामल स्टक राख्नुहोला, हामीले आन्दोलन शुरू गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी समेत बन्द गर्छौं।”
प्रसाईंले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र हालको सरकारमाथि लगातार हमला गरिरहेका छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबारको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा प्रसाईंप्रति कडा नीति लिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् चेतावनी दिँदै भनेका छन्,
“हाम्रो नेतृत्व धरपडक गर्न खोजेमा युवा संघ र सिंगो एमाले चुप लागेर बस्दैन, हामी टुलुटुलु हेरेर नबस्नेछौं।”
प्रहरीको आन्तरिक रिपोर्ट अनुसार, छठपछि राजनीतिक दल विशेष गरी एमाले सडक आन्दोलनमा आउन सक्ने देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको विषय उठाइरहेका छन्। तथापि, एमालेले संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने र सडक आन्दोलन रोक्ने जिम्मेवारी सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती पाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रमेश थापा भन्छन्,
“दुर्गा प्रसाईंबाहेक अन्य समूह वा दलले सडक आन्दोलन गर्ने आधिकारिक जानकारी छैन। प्रहरी सूचना संकलन गरी आन्तरिक सुरक्षा योजना बनाइरहेको छ।”
गृहमन्त्री अर्यालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोले चुनावी माहोल प्रभावित हुने जोखिम बढेको सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।
गृहसचिव रामेश्वर दंगालले भने,
“हाम्रो चाहना शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु हो। आन्दोलन, तोडफोड र लुटपाट भए सरकार नीति अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन गर्छ। छठपछि ठूलो आन्दोलन हुने त्रास जनमानसमा देखिएको छ, तर गृह मन्त्रालय यसबारे सजग छ।”
दलहरूको एकमत नहुँदा चुनावको तयारी ढिलाइ हुने र अस्थिरता बढ्ने जोखिम उच्च रहेको सुरक्षा निकायको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
